केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को दी मंजूरी, दिल्ली में शराब पीने की लीगल उम्र 4 साल घटी

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली में शराब पीने की लीगल उम्र को कम कर दी गई है तथा साथ ही अब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी।

शराब पीने की उम्र अब 21 साल होगी
दिल्ली की केजरीवाल कैबिनेट ने आज 22 मार्च को नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई एक्साइज पॉलिसी अगले 3 महीने में लागू कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शराब पीने की लीगल उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है, अगर किसी पर शक होता है, तो उसका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। ध्यान रहे कि देश के ज्यादातर राज्यों में शराब खरीदने की लीगल उम्र 21 साल ही है, हालांकि दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब में लीगल उम्र 25 साल है।

दिल्ली में कुल 850 शराब की दुकानें हैं
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक्साइज पॉलिसी में किए बदलावों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में अब शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी यानि अब यहां सरकारी ठेके नहीं होंगे, शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अब शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी, इसका मतलब हुआ कि आज की तारीख में दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें हैं, उतनी ही रहेंगी। दिल्ली में अभी कुल 850 शराब की दुकानें हैं, इनमें से 60 फीसदी सरकारी और 40 फीसदी प्राइवेट हैं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मौजूदा सरकारी शराब की दुकानों की नीलामी की जाएगी और इन्हें निजी हाथों में दिया जाएगा।

शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा, लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी, दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी, शराब की दुकान के लिए 500 वर्गमीटर की जगह होना अनिवार्य होगा, यानि अगर किसी शराब की दुकान 200 स्क्वायर फीट में बनी है, तो उसे अब 500 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करना होगा।, शराब बेचने की खिड़की या काउंटर भी सड़क की तरफ नहीं होगा, इन्हें अंदर की तरफ ही बनाना होगा।

रेवेन्यू में 2 हजार करोड़ सलाना की होगी बढ़ोतरी
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी में बदलाव से शराब की स्मगलिंग रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को नई नीति से सरकार के रेवेन्यू में 20 फीसदी यानि 2 हजार करोड़ रुपए सलाना तक की बढ़ोतरी हो सकती है, नई पॉलिसी शराब माफिया के खिलाफ काम करेगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के 272 वॉर्ड्स में से 79 वॉर्ड्स में एक भी शराब की दुकान नहीं है, दिल्ली के 58 फीसदी इलाकों में शराब उपलब्ध नहीं और शराब माफियाओं के सक्रिय होने की बड़ी वजह भी यही है।

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