आम बजट के बाद अब महंगाई का झटका, LPG सिलिंडर और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े

आम बजट 2021-21 के पेश होने बाद अब तुरंत आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने अब पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं।

LPG सिलिंडर के दाम 25 रुपए बढ़े
तेल कंपनियों ने 3 फरवरी को पेट्रोल-डीजल के दाम में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, इसी तरह एलपीजी सिलिंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। ध्यान रहे कि आम बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि इन्फ्रा सेस लगा दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इसका आम उपभोक्ता पर असर नहीं होगा।

दिल्ली में 719 रुपए प्रति LPG सिलिंडर
इंडियन ऑयल के मुताबिक, उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी घरेलू गैस सिलिंडर के लिए अब 25 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, इसके लिए अब दिल्ली में 719 रुपए प्रति सिलिंडर, कोलकाता में 745.50 रुपए प्रति सिलिंडर, मुंबई में 710 रुपए प्रति सिलिंडर और चेन्नई में 735 रुपए प्रति सिलिंडर देना होगा। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगातार मजबूत हो रहा है, हालांकि भारतीय बॉस्केट के लिए जो कच्चा तेल आता है उस पर अंतरराष्ट्रीय रेट का असर 20-25 दिन बाद दिखता है।

दिल्ली में पेट्रोल 86.65 रुपए प्रति लीटर
दिल्ली में 3 फरवरी को पेट्रोल जहां 86.65 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया, तो डीजल 76.83 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 93.20 रुपए और डीजल 83.67 रुपए लीटर, चेन्नै में 89.13 पेट्रोल रुपए और डीजल 82.04 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 88.01 रुपए और डीजल डीजल 80.41 रुपए लीटर हो गया है तथा नोएडा में पेट्रोल 85.91 रुपए और डीजल 77.24 रुपए लीटर हो गया है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर
गौरतलब है कि नए साल में इस बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है, इससे महंगाई बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, खासकर डीजल के दाम बढ़ने का असर कई सेक्टर पर होता है, इससे किसानों की सिंचाई लागत बढ़ जाती है और माल भाड़ा महंगा हो जाता है। माल भाड़ा महंगा होने से हर तरह की वस्तुओं में महंगाई की आशंका बढ़ जाती है।

कृषि सेस से अतिरिक्त। बोझ नहीं- सीतारमण
आम बजट 2021-22 में पेट्रोल पर ढाई रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया गया है, और सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस सेस का उपभोक्तालओं को अतिरिक्तऔ बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्रीय वित्त7 मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कृषि सेस को बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्साथइज ड्यूटी और एडिशनल एक्सा इज ड्यूटी के रेट को कम कर दिया गया है।

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