मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सत्र 2020-21 से सैनिक स्कूलों में लागू किया जाएगा OBC आरक्षण

केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सत्र 2020-21 से देश के सैनिक स्कूलों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी है।

OBC को मिलेंगी 27 फीसदी सीटें
डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने आज 30 अक्टूबर को बताया कि सत्र 2020-21 से देश के सैनिक स्कूलों में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। अजय कुमार ने ट्विट करके कहा कि सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूलों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी श्रेणी को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। अब नए नियम के मुताबिक, सत्र 2020-21 से सैनिक स्कूलों के 27 फीसदी सीटें ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ध्यान रहे कि वर्तमान समय में सैनिक स्कूलों में 15 फीसदी सीटें एससी यानि शिड्यूल कास्ट श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 7.5 फीसदी सीटें एसटी यानि शिड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं।

सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल होते हैं
वर्तमान समय में एससी एवं एसटी के आरक्षण के अलावा सैनिक स्कूलों में 25 फीसदी सीटें उन स्टूडेंट्स के लिए छोड़ी जाती हैं जो डिफेंस पर्सनेल यानि भूतपूर्व सैनिक के परिवारों से आते हैं, या वे स्टूडेंट्स जिनके घर में किसी न किसी ने किसी रूप में देश के लिए काम किया है तथा बाकी की बची हुई सीटें सभी स्टूडेंट्स के लिए खुली हैं जिन पर कोई भी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकता है। सैनिक स्कूलों में एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल होते हैं, जहां स्टूडेंट पढ़ाई तो करते ही हैं साथ ही वहां रहते भी हैं।

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