पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया है।
शाह ने जारी किया BJP का घोषणापत्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 21 मार्च को कोलकाता में पार्टी कार्यालय से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है। घोषणापत्र जारी करने के दौरान पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। भाजपा ने अपने घोषणापत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पहले ही अपना घोषणापत्र जारी कर चुकी है।
सीमा सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था करेंगे हम- शाह
अमित शाह ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि घोषणापत्र की जगह हमने ‘संकल्प पत्र’ नाम देना उचित समझा है, क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे, पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे, हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या, परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपए 3 साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे। उन्होंने कहा कि ‘कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था, जब से भाजपा की सरकारें बनने लगीं तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा क्योंकि भाजपा सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं।’
मोदी-शाह ने ‘सोनार बांग्ला’ के नारे को दोहराया
अमित शाह ने कहा कि ‘संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी सरकार का।’ इससे पहले आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील की, इस दौरान मोदी और शाह ने ‘सोनार बांग्ला’ के पार्टी के नारे को दोहराया।
भाजपा के घोषणापत्र की मुख्य बातें-
– महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण।
– किसानों को किसान सम्मान निधि का बकाया 18 हजार रुपए, उसके बाद केंद्र सरकार के 6000 रुपए सालाना में राज्य के 4000 रुपए जोड़कर 10 हजार रुपए।
– पहली कैबिनेट बैठक में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ।
– मछुआरों को सालाना 6 हजार रुपए।
– घुसपैठ पर पूरी तरह लगेगी लगाम।
– हर त्योहार बेरोक-टोक मनाया जाएगा, कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
– पहली कैबिनेट में लागू किया जाएगा नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए)।
– ओबीसी आरक्षण में कई समुदायों को जोड़ा जाएगा।
– सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई।
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा।
– भूमिहीन किसान को सालाना 4000 रुपए।
– 3 नए एम्स बनाए जाएंगे।
– हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार।
– सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
– मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन।
– हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी।
– नोबल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज और ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे प्राइज।
– 11 हजार करोड़ का सोनार बांग्ला फंड।
– गरीब और अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
– विधवा पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए।
– फसल के सही दाम के लिए 5 हजार करोड़ का इंटरवेंशन फंड बनाया जाएगा।
– कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा।
– किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट कर रूपे कार्ड दिया जाएगा।
– नौकाओं का 100 फीसदी मशीनीकरण किया जाएगा।
– अमूल के साथ मिलकर बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत की जाएगी, राज्य के 5 जोन में 5 मेगा यूनिट बनाई जाएगी।
– आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
– मेडिकल सीटों को दोगुना बनाने का प्रयास किया जाएगा।
– वन नेशन वन हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा।
– शिक्षित रोजगारों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीपीओ की शुरुआत की जाएगी।
– आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना।
– भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत।
– हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ।
– अम्फान, बुलबुल आदि साइक्लोन के राहत कार्यों में घोटाले की जांच होगी।
– सामुदायिक हिंसा और राजनीतिक हिंसा समेत तमाम अपराधों पर नकेल कसने के लिए समुचित तंत्र।
– सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा।
– दुर्गापूजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।
