देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार अब लोगों को घर-घर राशन नहीं पहुंचा पाएगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 25 मार्च, 2021 से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है।
‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ पर लगी रोक
केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में एक बार फिर दंगल शुरू हो गया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने आज 19 मार्च को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनकी ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ पर रोक लगा दी है। ध्यान रहे कि दिल्ली सरकार की ओर से 25 मार्च, 2021 को ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को शुरू करने की तारीख तय थी, इसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद करने वाले थे। अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी सर्कल के 100 घरों में डिलीवरी के साथ इस योजना की शुरुआत करने वाले थे, इसके तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की जाने की योजना थी।
केंद्र राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ- आप
केंद्र सरकार की ओर से ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ पर रोक लगाने के पीछे तर्क दिया गया है कि राशन वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया जाता है, ऐसे में इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा है कि ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को शुरू न करें। वहीं, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके भी आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है।
दिल्ली सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है राशन डिलीवरी स्कीम
ध्यान रहे कि राशन डिलीवरी योजना दिल्ली सरकार के सबसे खास प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका ऐलान जनवरी, 2021 में किया गया था, इस स्कीम के तहत हर दिल्लीवासी को जो राशन लेने के लिए सरकारी दुकान पर आना पड़ता था, उसकी छुट्टी हो जाएगी, लोगों के पास इस स्कीम के तहत ऑप्शन रहेगा अगर किसी को होम डिलीवरी चाहिए तो वो मिल सकेगी, कोई दुकान से लेना चाहेगा तो वैसा ऑप्शन भी चालू रहेगा, इस स्कीम के तहत चीनी, चावल, गेहूं, आटा समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
