मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को अखिलेश ने बताया जुमला, मायावती ने दिए सुझाव !

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 17 मई तक 54 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, कोरोना का कहर भी देश में दिन पर दिन लगातार बढ़ता ही  जा रहा है, इस बीच देश में राजनीतिक बयानबाजी का कहर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को अखिलेश यादव ने जुमला बताया है, तो मायावती ने सुझाव दिए हैं।

मोदी के आर्थिक पैकेज को अखिलेश ने जुमला  बताया

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 17 मई तक 54 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, कोरोना का कहर भी देश में दिन पर दिन लगातार बढ़ता ही  जा रहा है, इस बीच देश में राजनीतिक बयानबाजी का कहर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को अखिलेश यादव ने आज जुमला बताया है, तो मायावती ने सुझाव दिए हैं। ध्यान रहे कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसको पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है।

अबकी बार करीब 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार- अखिलेश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए  के आर्थिक पैकेज को एक जुमला करार दिया है। अखिलेश यादव ने आज ट्विट करके कहा कि पहले 15 लाख रुपए का झूठा वादा तथा अब 20 लाख करोड़ रुपए का दावा….अबकी बार करीब 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार….ऐ बाबू कोई भला कैसे करे एतबार….। उन्होंने कहा कि अब लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी गोल-गोल गोली होती हैं।

मायावती ने ईमानदारी से अमल करने का दिया सुझाव

वहीं, बसपा सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में आज ट्विट करके कहा है कि बसपा का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अति अहम मामले में प्राइवेट सेक्टर के बजाए सरकारी पहल व इसके जरिए देश की पूंजी में विकास की ज्यादा जरूरत है। इस पर ईमानदारी से अमल करने से ही गरीबी व बेरोजगारी सहित देश की अन्य और भी मूलभूत समस्याओं का समाधान संभव होगा।

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