केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को आम बजट 2021-22 को संसद में पेश किया। कोरोना काल में पेश किए गए इस बजट में निर्मला सीतारमण ने देश को आर्थिक गति देने के लिए कई तरह के प्रावधान किए हैं।
सीतारमण ने पेश किया बजट 2021-22
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो आम बजट 2021-22 पेश किया, जिसमें उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत दी है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, किसानों के लिए बजट में खास है, तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर 74 फीसदी करने का ऐलान किया गया है, वहीं टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
6 स्तंभों पर टिका है 2021-22 का बजट- सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि वर्ष 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है, पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा- भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा- अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा- मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा- नवाचार और अनुसंधान और विकास तथा छठा- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
बजट 2021-22 की अहम बातें-
– आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ पर फोकस- आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है।
– स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक फोकस किया गया, जिसमें स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए।
– कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अगर और जरूरी पड़ा तो और देंगे।
– स्वास्थ्य क्षेत्र को गति देने के लिए देश में बनाए जाएंगे 75 हेल्थ सेंटर।
– महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी।
– रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है, रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान। सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान।
– मानव पूंजी के सही उपयोग पर ध्यान।
– स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए।
– देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने, ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे।
– तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़ रुपए), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपए के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे।
– इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई हो सकेगी, पहले यहां पर केवल 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी।
– बजट में कृषि लोन (Agriculture Loan) की लिमिट को बढ़ा दिया है, सरकार ने इस बार किसानों को 16.5 लाख करोड़ रुपए तक लोन देने का लक्ष्य तय किया है।
– बजट में केंद्र सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है।
– स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा।
– ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
– किसानों के लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी दिया जाएगा।
– वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2020-21 में 75,100 करोड़ रुपए की एमएसपी के आवंटित किए गए।
– सीतारमण ने कहा कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान, धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
– कपास किसानों के लिए 2019-20 में 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि।
– माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5000 करोड़ रुपए।
– मोबाइल हैंडसेट्स के बढ़ेंगे दाम।
– 1 अक्टूबर से नई कस्टम ड्यूटी।
– सीनियर सिटिजन को रिटर्न भरने से मुक्ति- पेंशन लेने वाले 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटिजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं।
– इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी देश में मौजूदा टैक्स की दरें इस प्रकार हैं- 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10 फीसदी, 7.5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी, 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की आय पर 25 फीसदी तथा 15 लाख रुपए के ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स है।
– कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की कोशिश जारी।
– इनकम टैक्स अपीलेट ट्राब्यूनल फेसलेस होगा।
– ट्राब्यूनल में डिजिटली काम किया जाएगा।
– डिजिटल इंडिया के लिए 3,700 करोड़ रुपए दिए गए।
– स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता।
– इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में काम।
– प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू, एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा।
– ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14 हजार करोड़ की राशि दिए गए।
– नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को दोगुना करके 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि।
– 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क, पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है, मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे।
– गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
– केंद्र सरकार की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64180 करोड़ रुपए खर्च होगा।
– जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।
– भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, इससे वर्ष में 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा।
– शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।
– वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
– उज्जवला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे।
– ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को 1 से ज्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
– वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा।
– कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा, 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
– यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। रिसाइंकिलिंग कैपेसिटी जो लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है उसे 2024 तक दो गुना किया जाएगा, इससे हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।
– वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 फीसदी निर्धारित किया गया है, वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 फीदसी होने का अनुमान है, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 फीसदी लाने का लक्ष्य है।
– केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।
– असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पार्दर्शिता सुनिश्चित करेगी, 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं।
– नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
– डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये पैसे एक स्कीम पर खर्च किए जाएंगे जिसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय इंसेंटिव दिया जाएगा।
– आगामी जनगणना 2021 भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी, इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
– सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5 फीसदी की कटौती की है। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस तरह से अब सोने और चांदी पर सिर्फ 7.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। इससे सोने और चांदी की कीमतों में कमी आएगी।
