केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई यह पहली बैठक थी, यह बैठक भी बेनतीजा रही।
10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज जो बैठक हुई उसमें किसान संगठनों की ओर से अब भी नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों में संशोधन का हवाला दे रही है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 10वें दौर की बैठक थी जो बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज मीटिंग करीब 4 घंटे चली, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। अब दोनों पक्ष के बीच अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी।
सरकार खुले मन से बात करने को तैयार- तोमर
मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने मीटिंग में कहा है कि अगली मीटिंग से पहले किसान चाहें तो एक अनौपचारिक समूह बना लें, सरकार से उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, इस पर बात कर वो कोई मसौदा बना कर दें तो सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत सारी शंकाओं की हमने पहचान की है, उन्हें दूर करने के लिए लिखित प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन वो प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था, इस वजह से बातचीत चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पक्ष रखेंगे- तोमर
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है और रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए बनाई, वह कमेटी जब हमें बुलाएगी तो हम अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समाधान तलाशने के लिए कमेटी बनाई है, हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई हल निकल सके, इसलिए हमने किसानों से पूछा, तो अगली मीटिंग के लिए तैयार हो गए।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी
ध्यान रहे कि कृषि कानूनों पर किसानों से चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 12 जनवरी को 4 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद 14 जनवरी को इस कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने नाम वापस ले लिया, अब यह कमेटी 19 जनवरी को पहली बैठक कर सकती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने केंद्र सरकार से बातचीत के बाद आज कहा कि ‘केंद्र सरकार से ही हम बात करेंगे, दो ही बिंदु है कृषि के तीनों कानून वापस हो और एमएसपी पर बात हो, हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम केंद्र सरकार से ही बात करेंगे।’
