दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 5000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर यह आर्थिक सहायता मांगी है।
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांगी पांच हजार करोड़ रुपए की सहायता
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 5000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र सरकार से 5000 हजार करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। ध्यान रहे कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है।
दिल्ली सरकार को हर महीने 3500 करोड़ रुपए की जरूरत- सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर महीने 3500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। सिसोदिया ने कहा कि हालांकि, पिछले 2 महीनों में दिल्ली सरकार को जीएसटी संग्रह प्रति महीने केवल 500 करोड़ रुपए का हुआ है, हमें अपने कर्मचारियों का वेतन देने में सक्षम होने के लिए कम से कम 7000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिनमें से अनेक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के दायित्व को अंजाम दे रहे हैं।
सिसोदिया ने सीतारमण को पत्र लिखकर मांगी पांच हजार करोड़ रुपए
सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मैंने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए मांगे हैं, क्योंकि दिल्ली को आपदा राहत कोष से कुछ भी नहीं मिला है, जबकि देश के दूसरे राज्यों को मिला है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत कोष से राज्यों को जो पैसे दिए गए हैं, उससे दिल्ली को कोई मदद नहीं मिली, इसलिए हमने पत्र लिखकर केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की है कि वे तत्काल दिल्ली सरकार को 5000 करोड़ रुपए की सहायता दें, ताकि हमलोग कोरोना महामारी के इस संकट में काम कर रहे शिक्षकों, डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों तथा दूसरे लोगों को वेतन दे सकें।
