देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर दिए गए फैसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस फैसले पर केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सियासत शुरू
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज 7 नवंबर 2022 को 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर दिए गए फैसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने ईडब्लूएस आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों और संस्थाओं से एकजुटता की अपील की है। स्टालिन ने कहा कि 2019 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दशकों से चलाई जा रही सामाजिक मुहिम के लिए झटका है। इस बीच भाजपा ने फैसले का स्वागत किया है, तो कांग्रेस ने अलग ही सुर आलापा है।
