केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की मीटिंग खत्म, अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी

कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत आज खत्म हो गई है। इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि केंद्र सरकार संशोधन तक ही जा रही है।

आज की वार्ता में नहीं निकला समाधान
नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच आज 4 जनवरी को हुई मीटिंग फिर बेनतीजा खत्म हो गई। आज दोनों पक्षों के बीच 8वें दौर की मीटिंग थी, आज की बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे, जबकि केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता अब 8 जनवरी को होगी।

कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं- टिकैत
केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी के मुद्दे पर 8 जनवरी को फिर से बात होगी, हमने सरकार को बता दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में कहा कि एमएसपी पर आपकी मांगों को मनाने को तैयार हैं आप चर्चा करें और अपनी मांग हमें बताएं।

अगले राउंड की वार्ता से उम्मीद- नरेंद्र सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कानूनों पर बिंदूवार चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि किसान तीनों कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की वार्ता के बाद हमें उम्मीद है कि अगली वार्ता के दौरान हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

देश के सभी किसानों का हित देखना है- नरेंद्र सिंह
कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा कि हमें देशभर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। उन्होंने कहा कि बहुत से राज्यों के किसान और संगठन इन तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे किसानों का फायदा होगा, उन सब से बातचीत करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, इसलिए 8 जनवरी को अगली मीटिंग रखी गई है।

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