NMP को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा- 70 सालों में बनी पूंजी को बेचा जा रहा है

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एनएमपी को लेकर आज केंद्र की नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी थी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है।

PM मोदी अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं- राहुल गांधी
केंद्र की मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एमएनपी) प्रोग्राम पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर एमएनपी योजना के जरिए देश के सरकारी संसाधानों को बेच डालने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आज 24 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी थी, केंद्र की मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के हाथों से रोजगार छीन लिया, पीएम मोदी अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं।

आपका भविष्य बेचा जा रहा है- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि सड़क मार्ग, रेलवे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम पाइप लाइन, टेलिकॉम, वेयरहाउसिंग, खनन, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टेडियम ये सब किसको जा रहा है, इन सबको बनाने में 70 साल लगे हैं, ये 3-4 लोगों को दिया जा रहा है, आपका भविष्य बेचा जा रहा है, 3-4 लोगों को तोहफे में दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार ने 400 रेलवे स्टेशन, 150 ट्रेनें, पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क, पेट्रोलियम का नेटवर्क, सरकारी गोदामों, 25 एयरपोर्ट और 160 कोयला खदानों को बेच दिया।

हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं, हमारा निजीकरण तार्किक था, घाटे वाली कंपनी का निजीकरण करते थे ना कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण विभाग की। उन्होंने कहा कि अब निजीकरण मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है, मोनोपोली से रोजगार मिलना बंद हो जाएगा।

सीतारमण ने सोमवार को थी एमएनपी की घोषणा
ध्यान रहे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार यानि 23 अगस्त को 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की घोषणा की थी, इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मोनेटाइज (मुद्रीकरण) शामिल हैं, इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा।

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