बिहार में महागठबंधन सरकार के सहयोगी पार्टी भाकपा माले (CPI ML) ने बिहार में आरक्षण के कोटे को 77 फीसदी करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि सहयोगी दल भाकपा माले की इस मांग पर सीएम नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं।
बिहार में आरक्षण 77% करने की मांग
बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भाकपा माले ने बिहार में आरक्षण को 77 फीसदी तक बढ़ाने की मांग की है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी विभिन्न श्रेणियों के लिए नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 77 फीसदी किया जाए। कुणाल ने 12 नवंबर 2022 को एक बयान में कहा कि झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2022 को कुल आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया, बिहार सरकार को भी शीतकालीन सत्र में ऐसा विधेयक लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में हैं, आरक्षण बढ़ाने का यह सही समय है, इसलिए बिहार सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए।
दिसंबर के दूसरे हफ्ते में विधानसभा सत्र
ध्यान रहे कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भाकपा माले (एल) के 12 विधायक हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सहयोगी दल की इस मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं।
झारखंड में अब आरक्षण 77 फीसदी हो गई
गौरतलब है कि एक विशेष सत्र में 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा ने झारखंड आरक्षण अधिनियम 2001 में एक संशोधन पारित किया, जिसमें एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ा दिया गया, इसके बाद से वर्तमान आरक्षण की सीमा 60 फीसदी से बढ़कर 77 फीसदी हो गई है। झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब बिहार सरकार के सहयोगी दल ने भी बिहार में आरक्षण बढ़ाने की मांग की है।
