वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 17 मई तक के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, लेकिन कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है।
प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया गया
वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 17 मई तक के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, लेकिन कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने तथा उनके डेटाबेस पर जोर दिया गया है साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इस डेटाबेस से देश के सभी राज्यों की परेशानियां कम होंगी तथा यदि कोई प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित पाया जाता है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी।
एनडीएमए ने एनएमआईएस लॉन्च किया
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को आने-जाने के लिए एनडीएमए यानि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने एनएमआईएस यानि नेशनल माईग्रेंट इनफॉरमेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें देश के सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने यहां से जाने-जाने वाले प्रवासी मजदूरों की जानकारी इस डैशबोर्ड में दें।
डेटाबेस के जरिए प्रवासी मजदूरों के आने-जाने पर निगाह रखी जा सकेगी
इस डेटाबेस के जरिए देश के सभी राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच में बेहतर समन्वय रहेगा तथा प्रवासी मजदूरों के आने-जाने पर भी पूरी तरह से निगाह रखी जा सकेगी। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार का यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। अब तक देश में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य घर पहुंचाया जा चुका है तथा पहुंचाने का सिलसिला जारी है।
