दिल्ली भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते कोरोना वारियर्स को वेतन देने के लिए एमसीडी को पैसे नहीं दे रही है केजरीवाल सरकार।
एमसीडी के फंड में 57 फीसदी की कटौती का आरोप
दिल्ली भाजपा ने दिल्ली सरकार पर राजनीतिक द्वेष की वजह से एमसीडी को आर्थिक रूप से बदहाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि निगमों को पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा है, फंड में 57 फीसदी की कटौती की गई है जिससे जनता से जुड़े काम करने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोविड मरीजों के लिए काम करने वाले अस्पतालों की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की थी, इसके विपरीत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार के अस्पतालों का हाल बुरा- आदेश गुप्ता
आदेश गुप्ता ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी दिल्लीवासियों को कोरोना से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन और सफाई काम के साथ ही निगम के अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, हिंदू राव को कोरोना मरीजों के लिए समर्पित अस्पताल बनाया गया, लेकिन दिल्ली सरकार ने किसी तरह की मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि एक तरफ दिल्ली सरकार के अस्पतालों का बुरा हाल है और दूसरी ओर बेहतर काम करने वाले निगम अस्पतालों को फंड नहीं दिया जा रहा है, घर में 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहने वाले मरीजों के हालचाल जानने के लिए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट एंजेसी को ठेका दिया था, प्रति मरीज 1500 रुपए का भुगतान किया गया, एजेंसी के लोग 4-5 बार मरीजों को फोन किए हैं, यह करोड़ों रुपए का घोटाला है।
मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल असफल- आदेश गुप्ता
आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल असफल है, वहां तैनात किए गए डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है, बुराड़ी में 800 बिस्तरों वाले अस्पताल का 3 बार उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे आकर मदद नहीं करते तो दिल्ली में मरीजों की स्थिति बेहद खराब हो जाती, दिल्ली की केजरीवाल सरकार लापरवाह बनी हुई थी।
425 करोड़ की फाइल स्वास्थ्य मंत्री के पास लंबित
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश ने कहा कि पहले केंद्र सरकार से और अब निगमों से दिल्ली सरकार लड़ रही है, लड़ाई की वजह से दिल्लीवासियों को नुकासन हो रहा है। दिल्ली सरकार की वजह से डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 425 करोड़ रुपए की फाइल मई से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पास लंबित है।
