दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने आज ई-वाहन पॉलिसी लागू कर दी है, इसके साथ ही दिल्ली सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लोगों को देगी।
दिल्ली में ई-वाहन पॉलिसी लागू
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने आज ई-वाहन पॉलिसी लागू कर दी है, इसके साथ ही दिल्ली सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लोगों को देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई-वाहन पॉलिसी को लॉन्च करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है, इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है, आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा।
1.5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दो पहिया वाहन पर 30,000 रुपए, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहन पर 30,000 रुपए तथा कारों पर 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। केजरीवाल ने कहा कि यह छूट केंद्र सरकार से मिलने वाली छूट के अलावा होगी, इसके अलावा स्कीम में स्क्रैपिंग इनसेंटिव भी दी जाएगी, पहली बार ऐसी छूट देश में दी जा रही है, हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बोर्ड और डेडिकेटेड सेल भी बनाया गया है, सभी नए ई-वाहन का रोड टैक्स और फीस पूरी तरह से माफ होगी।
ई-वाहन पॉलिसी का मकसद प्रदूषण को रोकना
केजरीवाल ने कहा कि ई-वाहन पॉलिसी का मकसद राज्य में प्रदूषण को रोकना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है, हमें इस नीति के लागू होने के बाद अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क पर उतरने की उम्मीद है, दिल्ली सरकार ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति’ लागू करने के लिए ‘ईवी प्रकोष्ठ’ गठित करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ‘प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड’ का भी गठन करेगी, एक साल में 200 चार्जिंग केंद्र बनाएगी।
