दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में मिलेगा RO प्लांट का पानी, दिल्ली जल बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए लागातार कोशिश कर रही है। केजरीवाल सरकार ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम को भी उठा रही है। इसी कड़ी में अनाधिकृत कॉलोनियों समेत पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ट्यूबवेल के साथ पहले चरण में 500 आरओ प्लांट लगाएगी, इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक 471 आरओ प्लांट के लिए जमीन चिन्हित कर ली है।

जमीनों के लिए विभागों से बातचीत जारी
पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे ट्यूबवेल्स और आरओ प्लांट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इस संबंध में अब अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कुछ विभाग से जमीन मिल चुकी है, जबकि जिन विभागों से अभी जमीन नहीं मिली है, उनसे बातचीत करके जल्द ही समाधान निकाला जाएगा।

471 जगह RO के लिए चिन्हित हुए
बिहार जल बोर्ड, डीडीए से वाटर बॉडी और झीलों के लिए लंबित अनुमति भी जल्द लेने की प्रक्रिया में है। दिल्ली में जहां पर भी बड़े स्तर पर ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं और लेक भी बनाई जा रही हैं, वहां जरूरत के अनुसार, बड़े आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा आवश्यकतानुसार छोटे आरओ प्लांट भी लगाए जाएंगे, इसे कम्युनिटी आरओ प्लांट भी कहते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि छोटे आरओ लगाने के लिए पहले चरण के तहत अभी तक 471 स्थान चिन्हित किए गए हैं। चिन्हित की गई जमीन जिस विभाग की है, उससे अनुमति लेकर जल्द से जल्द आरओ प्लांट लगाया जाएगा।

RF आईडी कार्ड से मिलेगा RO का पानी
दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, अनाधिकृत कॉलोनियों समेत पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अभी पाइप से पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। इन इलाको में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 केएलडी क्षमता के 30 आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं, जबकि झरोदा सरकारी स्कूल और शकूर बस्ती में 2 आरओ प्लांट लगाए जा चुके हैं, वहीं हरि नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 आरओ प्लांट का कार्य प्रगति पर है। भूमि की उपलब्धता के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करके बाकी आरओ प्लांट के लिए जमीन के सर्वे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आरओ प्लांट लगने के बाद स्थानीय लोगों को आरएफ आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे लोग आरओ के पानी की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

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