देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार कहा है कि भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने और एआईएफएफ (अखिल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन) का निलंबन हटाने के मामले में सक्रिय भूमिका निभायें। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फीफा के साथ 2 बैठकें हुई हैं, अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी को लेकर ‘कोई समाधान निकालने’ की कोशिश की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए केंद्र सरकार को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने और एआईएफएफ का निलंबन हटाने के मामले में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप भारत में ही हो। गौरतलब है कि इससे पहले फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) को निलंबित कर दिया। एआईएफएफ में एडमिनिस्ट्रेटर की कमिटी की नियुक्ति को ले कर आपसी खीच तान चल रही है, इसलिए FIFA ने भारत को अपने संघ से निलंबित कर दिया है, इससे अक्टूबर 2022 में भारत में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप पर संशय बना हुआ है। हालांकि, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि फीफा के साथ 2 बैठकें हुई हैं, अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी को लेकर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।
अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप भारत में ही होगा- केंद्र
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा की हालात को ठीक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के अलग-अलग खेमों से बात चीत चल रही है, एक दो दिन में सभी किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह भारत की सम्मान का मामला है, जल्द ही सभी पक्षों से बात करके कोई हल निकाला जाएगा और भारत का FIFA से निलंबन वापस होगा। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया की अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप भारत में ही होगा।
इस मामले की सुनवाई अब 22 अगस्त को होगा
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की। सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि कल के बाद महत्वपूर्ण बैठक हुई है, फीफा और केंद्र सरकार के बीच 2 बैठकें हुई हैं, ये बैठकें सकारात्मक रहीं, फिलहाल बातचीत चल रही है, इसलिए मामले को सुनवाई के लिए टाल दिया जाना चाहिए। इस पर वकील राहुल मेहरा ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मामले को 22 अगस्त को सुना जाए। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए टाल दी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 22 अगस्त 2022 को अगली सुनवाई करेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा कि वह भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी को लेकर फीफा के साथ बातचीत कर रहा है।
