जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक खत्म, इस साल जीएसटी कलेक्शन में भारी कमी…जानिए

By RN Prasad

कोरोना के चलते जीएसटी कलेक्शन बुरी तरह प्रभावित

जीएसटी काउंसिल की आज 41वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल जीएसटी कलेक्शन काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जीएसटी कंपेनशेसन कानून के मुताबिक, राज्यों को क्षतिपूर्ति दिए जाने की जरूरत है। हालांकि, अटार्नी जनरल ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में कमी को भारत के एकीकृत फंड से नहीं पूरा किया जा सकता है।

जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी

केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि जुलाई, 2017 से जून, 2022 के ट्रांजिशन पीरियड के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई है, इनमें से केवल 97 हजार करोड़ रुपए की कमी जीएसटी के क्रियान्वयन की वजह से हुई, शेष नुकसान कोरोना महामारी की वजह से हुआ है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक 5 घंटे तक चली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की 5 घंटे तक चली बैठक के दौरान राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के दो विकल्पों पर चर्चा हुई, राज्यों ने उनसे विकल्पों के बारे में सोचने के लिए 7 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा कि विकल्प केवल चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध होंगे, स्थिति की समीक्षा अगले वर्ष की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि हम जल्द ही एक और जीएसटी परिषद की बैठक कर सकते हैं।

जीएसटी मुआवजा 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव ने कहा कि अप्रैल-जुलाई, 2020 के दौरान कुल जीएसटी मुआवजा 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा, क्योंकि अप्रैल और मई में जीएसटी संग्रह नहीं हो पाया था। सचिव ने कहा कि एक बार जीएसटी काउंसिल द्वारा व्यवस्था पर सहमति हो जाने के बाद हम बकाया राशि को तेजी से निपटा सकते हैं और आगे के वित्तीय वर्ष का भी ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये विकल्प केवल इस वर्ष के लिए उपलब्ध होंगे। अप्रैल 2021 में परिषद 5वें वर्ष के लिए कार्रवाई की समीक्षा और निर्णय करेगी।

उपकर संग्रह 65000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव ने कहा कि वार्षिक जीएसटी मुआवजे की जरूरत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और उपकर संग्रह लगभग 65000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। ध्यान रहे कि यह बैठक पहले जुलाई में ही होने वाली थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में जून में जीएसटी की बैठक के बाद इसकी घोषणा भी की थी।

राज्यों को कर नुकसान की भरपाई केंद्र करेगा

गौरतलब है कि कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर किए गए देशव्यापी लॉकडाउन और उससे देशभर में आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के चलते जीएसटी संग्रह में भारी कमी आई है। जीएसटी कानून के अंतर्गत जीएसटी लागू होने के पांच साल तक राज्यों को किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रावधान है।