मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए तथा पेंशनधारियों के डीआर पर 30 जून, 2021 तक रोक लगाई

 

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 3 मई तक 40 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार की वित्तीय स्थिति नाजुक होने के चलते केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए तथा पेंशनधारियों के डीआर पर रोक लगा दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए तथा पेंशनधारियों के डीआर पर रोक  

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 3 मई तक 40 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कोरोना महमारी की वजह से उपजे हालात में भारत सरकार की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है, जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला डीए (डियरनेस एलाउंस) यानि महंगाई भत्ता पर तथा पेंशनधारियों के डीआर (डियरनेस रिलीफ) पर फिलहाल रोक लगा दी है।

डीए तथा डीआर पर 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक रोक

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला डीए तथा पेंशनधारियों को दिया जाने वाला डीआर पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की 3 किस्तों तथा पेंशनधारियों को डीआर की 3 किस्तों से फिलहाल हाथ धोना पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों को साल में दो बार डीए तथा डीआर दिया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों के इन भत्तों को रोक देने से वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में केंद्र सरकार को कुल 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी।

48 लाख केंद्रीय कर्मचारी तथा 65 लाख पेंशनधारी प्रभावित

केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी तथा 65 लाख पेंशनधारी प्रभावित होंगे। यानि कुल मिलाकर 1 करोड़, 13 लाख परिवार केंद्र सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे। ध्यान रहे कि आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए तथा डीआर को ही देश के राज्य सरकारें भी लागू करती हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ने इन भत्तों को फिलहाल रोक दिया है, तो राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों के लिए ऐसा ही करेंगे।

केंद्र सरकार-राज्य सरकारों के मद में कुल 1,20,096 करोड़ रुप की बचत

यदि केंद्र सरकार की तरह देश के सभी राज्य सरकारें भी ऐसा करती है, तो राज्य सरकारों का इस मद में 82,566 करोड़ रुपए की बचत होगी। यदि राज्यों एवं केंद्र सरकार की कुल बचत को जोड़ दिया जाए तो 1,20,096 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह रकम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आएगी।

भारत में कोरोना पॉजिटिव केस 21,500 के पार, मरने वालों की संख्या 685 पहुंची

गौरतलब है कि अब तक भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 21,500 को पार कर चुकी है, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 4406 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 685 हो चुकी है। अब तक पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 26 लाख, 56 हजार को पार कर चुकी है तथा इससे मरने वालों की संख्या करीब 1 लाख, 85 हजार पहुंच चुकी है। विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या अमेरिका में करीब 8 लाख 49 हजार पहुंच चुकी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या यहां करीब 47,600 हो चुकी है।

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